6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğü ise 6 ay sonraya ertelenmiştir (6502 say. K., m.86). Buna göre 6502 sayılı Kanun, 28.11.2013 tarihinde yayımlandığından 6 ay sonrası olan 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Tüketici hakları kanunu nedir?
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve …
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre verilen cezaların iptali için nerede ve kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?
İlgili kanuni düzenlemelere göre idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.
Alınmayan hizmetin bedeli ödenir mi?
Velilerin içleri bu konuda rahat olsun. Tüketici hukuku açısından alınmayan bir hizmetin bedelinin ödenmesi mümkün değildir. Ödenmiş ise de mutlaka ücret iade edilmelidir. " dedi.
Tüketicinin cayma hakkı kaç gün?
(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
Bir tüketici olarak hakları nelerdir?
8 Temel Tüketici Hakkı
- Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı …
- Güvenlik ve Güven Duyma Hakkı …
- Bilgi Edinme Hakkı …
- Seçme Hakkı …
- Temsil Edilme (Sesini Duyurma) Hakkı …
- Tazmin Edilme Hakkı …
- Eğitilme Hakkı …
- Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı
6502 sayılı kanun neleri kapsar?
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk. Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü kılınmaktadır.
Idari para cezası kaç yılda silinir?
V – İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.