Maastricht Antlaşması önemi nedir?
Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.
Maastricht sistemi nedir?
7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. AB'yi kuran Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Topluluklarına yeni boyutlar kazandırılmış ve AB'nin “üç temel direği” oluşturularak, yeni bir hukuksal yapı düzenlenmiştir.
Maastricht ve Kopenhag kriterleri nedir?
Maastricht Kriterleri ya da Avrupa Yakınsama Kriterleri, AB'ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag Kriterleri ise AB'ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir.
Lizbon Antlaşmasının önemi nedir?
Lizbon Antlaşması (Reform Antlaşması), Fransa ve Hollanda'nin halk oylaması ile reddederek düşürdügü AB Anayasasını temelde koruyan ve ufak değişikliklerle tekrar ülkelerin onayına sunulan AB Temel Antlaşmasıdır.
Türkiye Avrupa Parlamentosuna üye mi?
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu KPK, TBMM ve AP'den eşit sayıda (25'er) üyeden oluşmakta olup katılım müzakereleri, ikili ilişkiler, Ortaklık Konseyi kararlarının takip edilmesi, analizi ve değerlendirilmesi, TBMM ve AP arasındaki ilişkileri güçlendirmekle görevlidir.
Avrupa ekonomik Topluluğunun kurulmasına neden olan gelişmeler?
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.
Üç sütunlu yapı nedir?
Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.